RAJASTHAN T. Ravikant : राज्य सरकार के प्रयासों से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 सप्ताह की राहत

 प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम, RAJASTHAN T. Ravikant ने जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त 5 हैटेयर तक की माइनर मिनरल लीज धारकों व क्वारी लाइसेंस धारकों से  परिवेश पोर्टल पर फार्म 2 अपलोड करने से शेष रहे खान लीज व क्वारी लाइसेंस धारकों से तत्काल फार्म 2 अपलोड करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग के अतिरिक्त निदेशकों,अधीक्षण खनिज अभियंताओं, खनि अभियंताओं व सहायक खनिज अभियंताओं से अपने क्षेत्र के माइनिंग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के साथ 15 नवंबर को बैठक कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में संबधित खान धारकों से फार्म 2 अपलोड कराने में सहभागिता निभाने के लिए आगे आने का स्पष्ट संदेश दे।

प्रमुख सचिव माइंस श्री टी. रविकान्त गुरुवार को सचिवालय में जिला स्तरीय समितियों से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त लीज व क्वारी लाइसेंस वाली माइंस को राज्य स्तरीय समिति से ईसी जारी कराने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन सप्ताह में आवेदन करने की राहत के संबंध में विभागीय अधिकारियों से वर्चुअली रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि खानधारकों के हित में राज्य सरकार के प्रभावी प्रयासों से माननीय सुप्रीम कोर्ट से 3 सप्ताह की राहत प्राप्त हुई है। उन्होंने खान विभाग को फार्म 2 अपलोड होने की नियमित प्रगति समीक्षा करते हुए राज्य सरकार को अवगत कराने के निर्देश दिए।

श्री टी. रविकान्त ने कहा कि विभागीय प्रयासों के बाद भी परिवेश पोर्टल पर फार्म 2 अपलोड नहीं करने वाले खानधारकों को नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त खान लीज व क्वारी लाइसेंस धारकों को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि परिवेश पोर्टल पर तीन सप्ताह में फार्म 2 अपलोड नहीं करने की स्थिति में आगे कोई राहत नहीं मिल सकेगी और इस तरह की खानों में खनन कार्य बंद होने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा।

       प्रमुख सचिव श्री टी. रविकान्त ने कहा कि राज्य में इस तरह की 23978 खान लीज-क्वारी लाइसेंस धारकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है और इनमें से 21734 का राज्य स्तरीय एंवायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सीया) द्वारा वेलिडेट करने के बाद परिवेश पोर्टल पर फार्म 2 अपलोड करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। इनमें से अभी तक 11687 लीज व क्वारी लाइसेंस धारकों द्वारा फार्म2 अपलोड किया जा चुका है। 896 खानधारकों को राज्य स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरण स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है।

       निदेशक माइंस श्री भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि सर्वाधिक जोधपुर में 3420 और बालेसर में 3266 लीज व क्वारी लाइसेंस धारकों द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म 2 अपलोड होना बकाया है। इसके साथ ही निम्बाहेड़ा, राजसमंद प्रथम, भीलवाड़ा, बिजोलिया, चित्तौड़गढ, बूंदी द्वितीय, जैसलमेर, ब्यावर, मकराना, नागौर, आमेट, जालौर, सोजत सिटी आदि में 100 से अधिक लीज व लाइसेंसधारकों द्वारा फार्म 2 अपलोड किया जाना है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर 100 से कम संख्या में लीज-क्वारी लाइसेंस धारकों द्वारा अपलोड किया जाना है।

      निेदेशक श्री कलाल ने कहा कि लीज व क्वारी लाइसेंस धारकों को विभागीय अधिकारियों द्वारा फार्म 2 अपलोड कराने में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

      अतिरिक्त निदेशक श्री दीपक तंवर ने विस्तार से प्रगति जानकारी देते हुए बताया कि विभागीय अधिकारी समन्वय बनाते हुए प्राथमिकता से फार्म 2 अपलोड करवाएं।

       अतिरिक्त निदेशक जयपुर श्री बीएस सोढ़ा ने बताया कि तीन सप्ताह की तय समय सीमा में फार्म 2 अपलोड़ करवाया जाना जरुरी है। विभागीय अधिकारी आवश्यक सहयोग व मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं। अतिरिक्त निदेशक जोधपुर श्री वाईएस सहवाल ने बताया कि जोधपुर और बालेसर में सर्वाधिक 10722 लीज-लाइसेंसधारकों द्वारा फार्म 2 अपलोड किया जाना है जिसमें से करीब 3255 द्वारा फार्म 2 अपलोड किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अन्य लीज-क्वारी लाइसेंस धारकों से समंवय बनाया जा रहा है।

     एसएमई विजिलेंस श्री प्रताप मीणा को विभाग और सीया सेक से समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि समस्या आने पर त्वरित समाधान हो सके। बैठक में एसजी सचिवालय श्री सुनील कुमार वर्मा, अतिरिक्त निदेशक माइंस, एसएमई,एमई और एएमई ने हिस्सा लिया।