RAJASTHAN NEWS : अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। यह निर्देश मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने अजमेर में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कानून व्यवस्था, सुशासन, राज्य बजट घोषणाओं, राजस्व व विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में संभागीय आयुक्त श्री महेश चंद्र शर्मा और पुलिस महानिरीक्षक श्री ओम प्रकाश ने संभाग की प्रगति से अवगत कराया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि अधिकतम लाभ आमजन को मिले। उन्होंने आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और निष्पक्ष व सुचारू परीक्षा संचालन हेतु सुरक्षा प्रबंधन पर चर्चा की।
मुख्य सचिव श्री पंत ने लंबित भूमि रूपांतरण और नामांतरण मामलों की समीक्षा करते हुए इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने ई-गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों पर जोर देते हुए फाइल निस्तारण में लगने वाले समय और पेंडेंसी की निगरानी करने को कहा। सभी पत्रावलियों को ई-फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से निपटाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने सरकारी भूमि को निजी खातेदारी घोषित करने के मामलों की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर सक्षम न्यायालय में अपील करने को कहा। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए आबकारी, पुलिस और अन्य विभागों को मिलकर कार्य करने की हिदायत दी। साथ ही अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन, पुलिस, वन, खनन और परिवहन विभागों के समन्वय से कार्रवाई करने को कहा।
महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता और प्रशासनिक संवेदनशीलता बढ़ाने पर जोर दिया गया। राजमार्ग दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्षेत्रवार डेटा के विश्लेषण के आधार पर योजनाएं बनाने को कहा गया। नए आपराधिक कानूनों के तहत एफएसएल जांच और ई-सम्मन को 100% लागू करने के निर्देश दिए गए।
आईजीगोट मिशन कर्मयोगी के तहत प्रशिक्षण की प्रगति बढ़ाने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, कृषि एवं राजस्व से जुड़े मुद्दों, विद्युत आपूर्ति और समर्थन मूल्य पर खरीद की निगरानी के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने बजट 2025-26 की घोषणाओं की समीक्षा कर शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए। स्वास्थ्य एवं जनकल्याणकारी योजनाओं, आयुष्मान भारत, टीबी मुक्त भारत मिशन और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा की। राजस्व संग्रहण, पुरानी बकाया वसूली और शिकायत निस्तारण प्रणाली की समीक्षा की गई, जिसमें 90 दिन से अधिक पुराने मामलों को समाप्त करने पर जोर दिया गया।
बैठक में अजमेर संभाग के जिला कलेक्टर, अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
