Raghav Chadha: निवेशकों के ‘इंडेक्सेशन’ लाभ को हटाना सरकार की गंभीर गलती है

Raghav Chadha: निवेशकों के 'इंडेक्सेशन' लाभ को हटाना सरकार की गंभीर गलती है

Raghav Chadha: AAP नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना था कि निवेशकों के ‘इंडेक्सेशन’ लाभ को हटाना सरकार की बड़ी भूल है।

Raghav Chadha: AAP न्यूज़ राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार को हाल ही में पेश किए गए बजट 2024-25 को लेकर घेरा है। उनका कहना था कि निवेशकों के इंडेक्सेशन का लाभ हटाना सरकार की गंभीर गलती है। राघव चड्ढा ने कहा ,यहां तक कि इंडेक्सेशन का फायदा हटाना देश के निवेशकों को नुकसान पहुंचाने के समान है। पढ़िए उन्होंने और क्या कहा है?

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि ‘इंडेक्सेशन’ का फायदा हटाना देश के निवेशकों के जेब पर डाका डालने के बराबर है। कहा कि रियल इस्टेट में निवेश कम होगा अगर सरकार ने इंडेक्सेशन वापस लागू नहीं किया।

Raghav Chaddha ने कहा कि अगर इंडेक्सेशन का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो रियल इस्टेट क्षेत्र में ब्लैक मनी आने की संभावना है।

केंद्र पर AAP सांसद राघव चड्ढा का हमला

राज्यसभा में आप सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला। उनका कहना था कि भारत में टैक्स इंग्लैंड की तरह लिया जाता है, लेकिन सेवाएं सोमालिया की तरह हैं। उन्हें बताया गया कि पिछले दस सालों में केंद्रीय सरकार ने टैक्स लगाकर आम आदमी का खून चूसा है।

उनका कहना था कि 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हार मिलने के तीन कारण हैं। अर्थशास्त्र पहला कारण है। दूसरा कारण इकॉनमी है और तीसरा भी इकॉनमी है।

अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध में 35% की वृद्धि

उनका कहना था कि मैंने संसद में एससी/एसटी समुदाय के लोगों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बारे में भारत सरकार से सवाल पूछा। 2018 के बाद से अपराधों में तेज वृद्धि सरकार की प्रतिक्रिया में सामने आए आंकड़े चिंताजनक हैं। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध पिछले छह वर्षों में 35 प्रतिशत बढे हैं। अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध में आश्चर्यजनक 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

रणजीत सिंह जी को शाही सिंहासन देने की मांग: राघव चड्ढा

उन्होने कहा कि आज संसद में मैंने महाराजा रणजीत सिंह जी का शाही सिंहासन वापस लाने की मांग की, जो फिलहाल लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में है। मैंने भारत सरकार से यूनाइटेड किंगडम के साथ अपने राजनयिक संबंधों को विकसित करने की अपील की।

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