Punjab Police ने तेल एवं गैस क्षेत्र में राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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Punjab Police :  पंजाब के लिए 5वीं तटवर्ती सुरक्षा समन्वय समिति (ओएससीसी) की बैठक गुरुवार को होटल हयात रीजेंसी, चंडीगढ़ में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) सुरक्षा एसएस श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई, जो डीजीपी पंजाब गौरव यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

बैठक में एडीजीपी आंतरिक सुरक्षा शिव कुमार वर्मा और एडीजीपी साइबर क्राइम वी नीरजा सहित पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ओएससीसी के अध्यक्ष और ईडी (ओ एंड एम) गेल आर. के. सिंह, सलाहकार (सुरक्षा) गेल सौरभ तोलुम्बिया और विभिन्न तेल और गैस कंपनियों, खुफिया ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सत्र के दौरान, गेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एचएमईएल, थिंक गैस और टोरेंट गैस के प्रतिनिधियों ने अपने संचालन के बारे में जानकारी साझा की और अपने प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करने में चुनौतियों को रेखांकित किया।

प्रमुख चर्चा सुरक्षा उपायों को मजबूत करने, प्रोटोकॉल को बढ़ाने और बेहतर निगरानी के लिए उन्नत सीसीटीवी निगरानी का उपयोग करने पर केंद्रित थी।
सभा को संबोधित करते हुए, एडीजीपी एसएस श्रीवास्तव ने तेल चोरी और पाइपलाइन रिसाव जैसे मुद्दों से निपटने के लिए एक मजबूत सूचना नेटवर्क के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं के लिए नियमित नकली अभ्यास और अद्यतन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। तेल और गैस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, उन्होंने हितधारकों को किसी भी सुरक्षा चिंताओं के लिए पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया और राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।

एडीजीपी शिव कुमार वर्मा ने मजबूत सुरक्षा और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए तेल और गैस कंपनियों, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के बीच सहयोग के महत्व को रेखांकित किया।
एडीजीपी साइबर क्राइम वी. नीरजा ने साइबर सुरक्षा उल्लंघनों के बढ़ते खतरे को संबोधित किया और पंजाब साइबर क्राइम डिवीजन से व्यापक समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने साइबर सुरक्षा ढांचे का आकलन करने और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सिफारिशें देने के लिए विशेष टीमों को तैनात करने का प्रस्ताव रखा।

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