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Punjab News: आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरक्षण और संविधान को तोड़ने का आरोप लगाया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने लेटरल एंट्री को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उनका दावा था कि लेटरल एंट्री के माध्यम से केंद्र सरकार ने पहले भी 60 से अधिक नियुक्तियां की हैं। इस फैसले को अब दबाव में वापस लिया है। लालचंद कटारूचक और हरभजन सिंह ईटीओ ने भी जुबानी हमला किया।
केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री योजना को रद्द करना सिर्फ दिखावा है। देश की आरक्षण व्यवस्था और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को केंद्र सरकार खत्म करना चाहती है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने यह आरोप लगाया है।
पार्टी कार्यालय चंडीगढ़ में बुधवार को हरभजन सिंह ईटीओ, लालचंद कटारूचक और पवन कुमार टीनू ने पत्रकारों को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने कहा कि भाजपा पिछले कई वर्षों से आरक्षण को हर तरह से खत्म करने की कोशिश कर रही है।
केंद्र सरकार पर हरपाल चीमा ने लगाए आरोप
चीमा ने कहा कि मोदी सरकार ने हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में नुकसान के डर से इस निर्णय को वापस लिया है। लेटरल एंट्री से पहले ही केंद्रीय सरकार ने 63 से अधिक आईएएस स्तर के पदों पर नियुक्ति की है।
आरक्षण नियम भी उन नियुक्तियों में नहीं लागू हुए। अब वह 45 और नियुक्तियां करना चाहते थे, लेकिन दबाव के कारण उन्हें रद्द करना पड़ा। उनका कहना था कि इससे पहले केंद्र सरकार ने आउटसोर्सिंग के जरिए सरकारी विभागों में काम करने वाले चपरासी और सफाई कर्मचारियों पर आरक्षण खत्म कर दिया था।
अब वह दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है, जिसमें आईएएस जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आरक्षण भी शामिल है। चीमा ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले दस वर्षों में 30 से अधिक सरकारी कंपनियों (पेट्रोलियम, बैंकिंग, इंश्योरेंस) को निजीकृत किया ताकि आरक्षण को समाप्त किया जा सके।
“संविधान और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे’
कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार देश के शोषितों और वंचितों का संवैधानिक अधिकार खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम भाजपा को संविधान और आरक्षण से किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ नहीं करने देंगे।
उनका दावा था कि वे संविधान को समाप्त करने के लिए अब तक कार्रवाई शुरू कर देते अगर लोकसभा चुनाव में 300 के पार भी चले जाते, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें सिर्फ 240 पर रोक दिया।
मोदी सरकार को लालचंद कटारूचक ने घेरा
वहीं, मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आने से ही दलितों और आरक्षण के खिलाफ काम कर रही है।
आप नेता पवन कुमार टीनू ने कहा कि आरएसएस और भाजपा शुरू से ही संविधान और दलित आरक्षण के खिलाफ हैं। केंद्र सरकार ही नहीं भाजपा शासित राज्य सरकारें भी आरक्षण विरोधी रही हैं।
