Punjab News : मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य भर में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठा रही है। इन प्रयासों के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजित कौर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 6175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 1539 करोड़ रुपये पहले ही मई 2025 तक 34.40 लाख लाभार्थियों को नियमित पेंशन के रूप में वितरित किए जा चुके हैं।
‘साडे बुजर्ग सादा मान’ सर्वेक्षण को शीघ्र पूरा करने के लिए सख्त निर्देश
डॉ. बलजित कौर ने आज किसान भवन में विभाग के वरिष्ठ और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के सभी पात्र लाभार्थियों को तुरंत दिया जाए।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चल रहे ‘साडे बुजर्ग सादा मान’ सर्वेक्षण में तेजी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पात्र बुजुर्ग नागरिक को उनकी हकदार पेंशन मिले। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सर्वेक्षण के दौरान मृतक लाभार्थियों के बैंक खातों में पड़ी किसी भी राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इन संसाधनों का उपयोग अन्य योग्य आवेदकों की सहायता के लिए किया जा सके।
2025-26 के लिए 43,644 नए पेंशन आवेदनों को मंजूरी
डॉ. बलजित कौर ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 43,644 नए पेंशन आवेदनों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरी पारदर्शिता, जिम्मेदारी और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पेंशन आवेदनों की प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जमीनी स्तर पर निगरानी और जागरूकता अभियानों पर जोर
मंत्री ने सभी जिला और विभागीय अधिकारियों को जमीनी स्तर पर समाज कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करने और अधिकतम सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने इन कल्याणकारी कार्यक्रमों के निष्पादन में पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष मुख्य सचिव राजीव पी. श्रीवास्तव, आई. ए. एस. निदेशक डॉ. शीना अग्रवाल, आई. ए. एस. और मुख्य कार्यालय और जिला कार्यालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।