पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना में पंजीकरण आसान बनाया, अब आधार और वोटर आईडी से तुरंत नामांकन संभव। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर प्रबंधन और लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच को और सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) में नए पंजीकरण नियम लागू किए हैं। अब पंजाब के निवासी अपने आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र के जरिए किसी भी सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) या नामांकन शिविर में सीधे पंजीकरण करवा सकते हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस मौके पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री सेहत योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं तक तुरंत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर नागरिकों और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के अधिकार के बीच मौजूद बाधाओं को पूरी तरह समाप्त किया गया है।
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਸਾਥੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ –
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डॉ. बलबीर सिंह ने ग्राम स्तरीय उद्यमियों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो ग्राम उद्यमी (वीएलई) योजना के कार्यान्वयन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, उन्हें पंजाब सरकार में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य सीएससी नेटवर्क को अधिक सक्रिय और जिम्मेदार बनाना है ताकि हर जिले और ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने उपायुक्तों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजीकरण अभियान को तेजी से बढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेटवर्क का व्यापक उपयोग करें। इसके तहत घर-घर जाकर पात्र परिवारों को नामांकन केंद्रों तक पहुँचाया जाएगा ताकि योजना का लाभ राज्य के सभी नागरिकों तक पहुंचे।
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डॉ. बलबीर सिंह ने जोर देकर कहा, “स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का अधिकार है और हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोई भी परिवार चिकित्सा खर्च के कारण पीछे न रह जाए। दो बुनियादी दस्तावेजों – आधार और वोटर आईडी – के जरिए नामांकन की सुविधा देकर हम सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और आसान बना रहे हैं।”
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री कुमार राहुल, पंजाब विकास आयोग के सदस्य श्री अनुराग कुंडू, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के सीईओ श्री संयम अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक डॉ. हितिंदर कौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
यह कदम न केवल स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन और निगरानी को भी सुदृढ़ बनाएगा, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी।