पंजाब मंत्रियों के समूह ने 2026-27 गेहूं खरीद सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। MSP, भंडारण व्यवस्था, क्रेट आपूर्ति और आढ़तियों के कमीशन मुद्दों पर केंद्रित निर्णय।
पंजाब सरकार के मंत्रियों के समूह (GOM) ने आगामी 2026-27 गेहूं खरीद सत्र की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की और सभी हितधारकों के कल्याण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्रालय ने अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया को सुचारू और परेशानी मुक्त बनाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।
बैठक में बताया गया कि गेहूं खरीद सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग लगभग 132 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करेगा। इस सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
भंडारण क्षमता पर चिंता
भंडारण क्षमता को लेकर चर्चा में सामने आया कि एफसीआई अगस्त 2025 से अब तक प्रति माह 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 5 लाख मीट्रिक टन चावल की आवाजाही कर रहा है। जबकि आगामी सीजन में खरीदे जाने वाले गेहूं के लिए प्रतिमाह कम से कम 15 लाख मीट्रिक टन की आवाजाही आवश्यक है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसे केंद्र सरकार के समक्ष नियमित रूप से उठाया है।
भंडारण सुनिश्चित करने के लिए विभाग चावल मिलों में चबूतरे बनाने और खाली स्थानों का उपयोग करने पर विचार कर रहा है। जिला प्रशासन के साथ मिलकर खरीद प्रक्रिया की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। डीएफएससी और एफसीआई के जिला प्रबंधक आपातकालीन योजनाओं और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर समन्वय कर रहे हैं।
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खरीद प्रक्रिया और आवश्यक संसाधन
खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए 391,320 प्लास्टिक क्रेट का ऑर्डर दिया गया, जिनमें से 231,055 क्रेट प्राप्त हो चुके हैं और बाकी मार्च तक उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा, 675,000 लकड़ी के क्रेट की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है और गेहूं भंडारण के लिए एलपीईडी कवर भी तैयार हैं।
मंत्रियों के समूह ने आढ़तियों द्वारा कमीशन दर 45 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 64 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को भी नोट किया। राज्य सरकार इस मुद्दे को केंद्र सरकार के साथ उठाने के हर अवसर का उपयोग कर रही है।
मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए और सभी हितधारकों के लिए एक निर्बाध और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुद्दियां, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारुचक, जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, प्रधान सचिव राहुल तिवारी, निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर, अजयवीर सिंह सराओ और वित्त महाप्रबंधक सर्वेश कुमार उपस्थित थे।