एकता का एक दुर्लभ प्रदर्शन करते हुए, पंजाब के राजनीतिक दलों ने वित्त आयोग के समक्ष एकजुट मोर्चा प्रस्तुत किया, तथा राज्य की ज्वलंत चिंताओं को उजागर किया तथा विशेष अनुदान और योजनाओं की मांग की।
दलों ने आयोग से आग्रह किया कि वह केन्द्र सरकार को भेजी जाने वाली अपनी रिपोर्ट में पंजाब के लाभ के लिए सिफारिशें शामिल करे, जिसमें आर्थिक विकास और वृद्धि, कृषि विविधीकरण, स्थिरता और किसान कल्याण, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा सामाजिक कल्याण और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष अनुदान पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
पार्टियों ने राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा, सैन्य बलिदान और सांस्कृतिक विरासत में पंजाब के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया तथा केंद्र से पारस्परिक समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया।
एकजुट मोर्चा प्रस्तुत करके पंजाब के राजनीतिक दलों ने व्यापक हित के लिए वैचारिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए राज्य की भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।
यहां यह उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग की सिफारिशें पंजाब के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होंगी तथा दोनों पार्टियां सकारात्मक और सहायक प्रतिक्रिया की आशा करती हैं।
पंजाब के राजनीतिक दलों के जिन प्रतिनिधियों ने वित्त आयोग के समक्ष राज्य का पक्ष रखा, उनमें कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, आम आदमी पार्टी की ओर से विधायक कुलवंत सिंह, जगरूप सिंह गिल और गुरिंदर सिंह गैरी वडिंग, कांग्रेस की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह वैद और हरदीप सिंह किंगरा, शिरोमणि अकाली दल की ओर से पूर्व मंत्री डॉ. दलजीत सिंह चीमा और महेश इंदर सिंह ग्रेवाल, भाजपा की ओर से डॉ. जगमोहन सिंह राजू और हरजीत सिंह ग्रेवाल तथा बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी और पार्टी विधायक डॉ. नछत्तर पाल शामिल थे।
