मोदी सरकार की पीएम‑राहत योजना से सड़क हादसे में कैशलेस इलाज, 6 करोड़ लखपति दीदियों, किसानों और स्टार्टअप्स के लिए बड़े फंड की सुविधा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पीएम कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ से एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की है, जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत कैशलेस इलाज का लाभ देगा। इस योजना का उद्देश्य अस्पताल में इलाज के लिए पैसे जमा कराने की चिंता को समाप्त करना है।

अब सड़क दुर्घटना के शिकार होने पर पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा — वो भी बिना पूर्व पंजीकरण, बीमा या आय प्रमाण पत्र के। सरकार पहले इलाज, बाद में कागज के मूल मंत्र के साथ इस योजना को लागू करेगी।

क्या है ‘पीएम‑राहत’ योजना?

• सड़क दुर्घटना के पीड़ित का इलाज कैशलेस होगा।

• अगर रोगी की स्थिति स्थिर है, तो 24 घंटे तक स्टेबिलाइजेशन ट्रीटमेंट मिलेगा।

• गंभीर मामलों में यह अवधि 48 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है।

• इलाज का खर्च सरकार उठाएगी; अस्पताल बाद में डिजिटल क्लेम द्वारा भुगतान प्राप्त करेगा।

• यह सुविधा फिलहाल केवल पैनल अस्पतालों में उपलब्ध होगी।

• कवरेज अधिकतम 7 दिनों तक लागू होगा।

योजना का लक्ष्य दुर्घटना के बाद इलाज में देरी और प्रशासनिक बाधाओं को खत्म करके जान बचाना है।

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महिलाओं को बड़ी उपलब्धि – 6 करोड़ ‘लखपति दीदियों’ का लक्ष्य

स्व-रोज़गार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के तहत सरकार ने ‘लखपति दीदियों’ का लक्ष्य अगले तीन साल पहले ही पूरा कर लिया। अब सरकार ने लक्ष्य बढ़ाकर मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदियों तक पहुंचने का निर्णय लिया है।

यह पहल ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान कर उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करेगी।

किसानों और युवाओं के लिए सरकारी फंड में भारी वृद्धि

कृषि अवसंरचना को मजबूती देने हेतु एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़ कर दिया गया है।
इस फंड का उपयोग गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, फसल प्रोसेसिंग और अन्य कृषि ढांचे के निर्माण में किया जाएगा, जिसके चलते किसान अपनी उपज को बेहतर मूल्य पर बेच सकेंगे।

स्टार्टअप इंडस्ट्री को नई उड़ान — 10,000 करोड़ का फंड

युवाओं और तकनीकी उद्यमियों के समर्थन में ‘स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0’ को मंजूरी दी गई है।
इस फंड के लिए ₹10,000 करोड़ का कॉर्पस तैयार किया गया है, जिसे विशेष रूप से डीप टेक, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए निवेश किया जाएगा।