प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया। 32 राज्यों की रिपोर्ट में सामने आए 607 मामले, सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई, योजना की समीक्षा जारी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी इस योजना में भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

जल जीवन मिशन का लक्ष्य और खर्च

2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में हर घर नल और नल से जल योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत सरकार और राज्य मिलकर कुल 3.6 लाख करोड़ रुपये खर्च करने वाले थे। लेकिन अब तक इस योजना में 4.33 लाख करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इसके बावजूद, देश के ग्रामीण घरों में केवल 81 प्रतिशत तक ही जल कनेक्शन पहुंच पाया है।

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राज्यों में अनियमितताओं की जांच

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जांच में पाया गया कि, भले ही 81 प्रतिशत घरों तक कनेक्शन पहुंच गया हो, लेकिन 14-16 प्रतिशत घरों में अभी भी पानी की आपूर्ति नहीं हो रही। जांच में सामने आया कि 32 राज्यों में से 20 राज्यों में अनियमितताएं पाई गईं, और अब तक 607 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें 621 सरकारी अधिकारी, 969 ठेकेदार और 153 तीसरी पार्टी निरीक्षण एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है।

कम प्रदर्शन करने वाले राज्य

जल जीवन मिशन के इंप्लीमेंटेशन में कुछ राज्यों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से कम रहा। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में केवल 54% कार्य पूरा हुआ। वहीं केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश में 75% से कम कार्य ही पूरा हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब राज्यों को केवल योजना के अनुसार ही धनराशि जारी की जाएगी, कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार समीक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट आने के बाद सभी राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही सभी रिपोर्टें मिलेंगी, प्रधानमंत्री की सख्त दिशा-निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।