Home राज्यउत्तर प्रदेश OP Rajbhar ने पूछा कि जो लोग डीएम, एसपी, डीआईजी, डीजीपी या आईजी राष्ट्रपति बन गए हैं, उन आरक्षण की क्या आवश्यकता है?

OP Rajbhar ने पूछा कि जो लोग डीएम, एसपी, डीआईजी, डीजीपी या आईजी राष्ट्रपति बन गए हैं, उन आरक्षण की क्या आवश्यकता है?

by ekta

OP Rajbhar: सरकार राष्ट्रीय स्तर पर रोहिणी आयोग के अनुसार आरक्षण को बांटकर देने की योजना बना रही है।

SC/ST Reservation: योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने यूपी की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी।

ओमप्रकाश राजभर ने आरक्षण पर मायावती के विरोध पर कहा कि ये लोग आजादी के बाद से ही विरोध कर रहे हैं।कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों और पिछड़ों के कंधे पर पैर रखकर सरकार चलायी, लेकिन उसने उनके लिए कुछ नहीं किया।बसपा और सपा की सरकारों ने भी ऐसा ही किया है।

सुभासपा नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण का जो पात्र है उसको इसका लाभ मिलना चाहिये।यह लोग सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अमीर अमीर होता रहे और गरीब गरीब रहे.

उनका कहना था कि वे पिछले 22 वर्षों से आरक्षण से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं।मायावती ने योजना का लाभ केवल दलितों को दिया तब उनको अन्य जातियां क्यों नहीं दिखीं?सरकार राष्ट्रीय स्तर पर रोहिणी आयोग के अनुसार आरक्षण को बांटकर देने की योजना बना रही है।

मैं शुरू से ही यह कहता रहा हूं..। जो लोग डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, सीएम, राष्ट्रपति या राज्यपाल बन गए हैं, अगर वे अनुसूचित जाति से हैं तो उन्हें आरक्षण की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर निकालें और इसे उन लोगों को दें जो गरीब और कमजोर हैं, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं,” सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उप-वर्गीकरण बनाने की अनुमति देने के फैसले पर यूपी के मंत्री प्रकाश राजभर ने कहा.

You may also like

Leave a Comment