ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र लाभार्थियों को मुफ्त राशन (गेहूं) मिलता रहे, पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के Minister Lal Chand Kataruchak ने मंगलवार को सभी जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों (डीएफएससी) को अपने-अपने क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर शेष काम करने के लिए ठोस निर्देश जारी किए।
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डीएफएससी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री को बताया गया कि राज्य में कुल 1.57 करोड़ लाभार्थियों में से 1.25 करोड़ लाभार्थियों (1,25,55,621) के लिए ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है 30 जून, 2025 के पूरा होने की समय सीमा होने के बावजूद, ठोस प्रयासों के बावजूद बड़ी संख्या में लाभार्थियों का सत्यापन अभी भी लंबित है।