पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य Minister Jitendra Singh की अध्यक्षता में 13 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में 12वीं राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में श्री वी. श्रीनिवास, सचिव (डीओपीपीडब्ल्यू) सुश्री शंकरी मुरली, अतिरिक्त सीजीए, श्री ए. एन. दास, अतिरिक्त सीजीडीए, सुश्री दीपिका जैन, सीसी (पेंशन) श्री रोखुम लाल रेमरुता, सीसीए (एमएचए) और श्री ध्रुबज्योति सेनगुप्ता, जेएस (डीओपीपीडब्ल्यू) सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे अदालत 120 दिनों से अधिक समय से लंबित पेंशन मामलों का समाधान करेगी, जिसमें 16 विभागों के वरिष्ठ और नोडल अधिकारी भाग लेंगे।
पेंशन से संबंधित शिकायतों का समाधान सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा शुरू की गई पेंशन अदालतें मंत्रालयों, विभागों, सीपीएओ और बैंकों को लंबे समय से लंबित मुद्दों के मौके पर समाधान की सुविधा के लिए एक साझा मंच प्रदान करती हैं, जिससे मुकदमेबाजी की आवश्यकता कम हो जाती है। सितंबर 2017 में शुरू की गई इस पहल ने 11 अदालतों में 18,005 मामलों को सफलतापूर्वक हल किया है, जिससे 71% से अधिक की सफलता दर हासिल हुई है।
12वीं पेंशन अदालत लंबे समय से लंबित पेंशन मामलों को निपटाने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सीपीएओ, सीबीडीटी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के 180 मामलों पर चर्चा होगी। इस पहल का उद्देश्य शीघ्र शिकायत निवारण सुनिश्चित करके केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को सशक्त बनाना है।