Laljit Singh Bhullar: जेल अधिकारियों के साथ पहली बैठक की अध्यक्षता की, जेलों को पूरी तरह अपराध मुक्त और मोबाइल मुक्त बनाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए
पंजाब के जेल मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर (Laljit Singh Bhullar) ने राज्य के सुधार गृहों में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित और अत्याधुनिक तकनीक के कार्यान्वयन पर जोर दिया है।
जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी राज्य जेलों के अधीक्षकों के साथ पहली बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जेलों को अपराध मुक्त बनाने और मोबाइल उपकरणों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के इस्तेमाल को रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अधिकारियों को उन्नत निगरानी प्रणाली की स्थापना में तेज़ी लाने के निर्देश दिए।
श्री भुल्लर ने कहा कि वह जेल विभाग के लिए धन आवंटन पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान से मिलेंगे तथा आधुनिकीकरण पहलों और आवश्यक सुविधाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन देंगे।
जेलों में कैदियों की अधिक संख्या के मुद्दे पर बोलते हुए सरदार लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि राज्य भर में नई जेलें और अतिरिक्त बैरकों का निर्माण किया जाएगा।
जेलों में बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा सुनिश्चित करके जेल व्यवस्था में सुधार लाने के लिए मान सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए, स. लालजीत सिंह भुल्लर ने अधिकारियों को जेलों को पूरी तरह अपराध मुक्त बनाने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जेलों को वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए विभिन्न उत्पादों का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का उचित कार्यान्वयन और दोषी कैदियों और विचाराधीन कैदियों दोनों के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
व्यापक समीक्षा बैठक के दौरान, श्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सुधारात्मक बुनियादी ढांचे में सुधार लाने और मौजूदा चुनौतियों को हल करने के लिए रणनीतियों, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, अंतर-विभागीय संचार संवर्धन और पुनर्वास कार्यक्रमों के उद्देश्य से चल रही पहलों पर ध्यान केंद्रित किया।
कैबिनेट मंत्री ने कौशल विकास कार्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से कैदियों के पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य पुनरावृत्ति दर को कम करना है।
अधीक्षकों ने अपने-अपने संस्थानों में आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को साझा किया, जैसे कि भीड़भाड़, स्टाफ की कमी और संसाधनों की कमी। कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इन मुद्दों को हल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगी और जेल प्रबंधन में सुधार के लिए दीर्घकालिक उपायों को लागू करेगी।
भविष्य की ओर देखते हुए, जेल मंत्री ने कैदियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों के विस्तार, निगरानी और प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने तथा मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पहलों को बढ़ावा देने की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।
सरदार लालजीत सिंह भुल्लर ने सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अधीक्षकों और विभाग के सामूहिक प्रयासों में अपना विश्वास व्यक्त किया, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि पंजाब की सुधार सुविधाएं आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित होंगी और व्यापक सामाजिक ताने-बाने में सकारात्मक योगदान देंगी।
बैठक में उपस्थित अन्य प्रमुख लोगों में श्री आलोक शेखर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जेल; श्री अरुण पाल सिंह, एडीजीपी जेल; श्री आरके अरोड़ा, आईजी जेल; श्री सुरिंदर सिंह, डीआईजी जेल मुख्यालय; सभी जेल अधीक्षक और जेल मुख्यालय के अधिकारी शामिल थे।