हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान: 5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि

हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान: 5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि

हरियाणा सरकार ने 5वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 1 जुलाई 2025 से वृद्धि को मंजूरी दी। DA की दर 474% होगी, जिससे कर्मचारियों को नवंबर 2025 के वेतन के साथ लाभ मिलेगा।

हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि को मंजूरी दी है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। यह वृद्धि उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जो 5वें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि हुई है?

सरकार ने महंगाई भत्ते की दर में 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया है। यह संशोधित DA दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, और इसका भुगतान नवंबर 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। वहीं, जुलाई से अक्टूबर 2025 तक का बकाया DA दिसंबर 2025 में कर्मचारियों को मिलेगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संदर्भ में आदेश जारी करते हुए कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।

क्या होंगे वित्तीय नियम?

वित्तीय नियमों के अनुसार, यदि DA में 50 पैसे या उससे अधिक का अंश होता है, तो उसे अगले पूर्ण रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा। वहीं, यदि अंश 50 पैसे से कम होता है तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा। इस तरह, DA में वृद्धि का भुगतान कर्मचारियों को एक साफ और निश्चित राशि के रूप में मिलेगा।

also read: हरियाणा शहरी स्वास्थ्य मिशन: शहरी गरीबों के लिए…

क्या इसका कर्मचारियों पर असर पड़ेगा?

इस वृद्धि से हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार की संभावना है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के welfare और उनकी भलाई को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

कब मिलेगा बढ़ा हुआ DA?

  1. 1 जुलाई 2025 से DA की नई दर प्रभावी होगी।

  2. बढ़ा हुआ DA नवंबर 2025 के वेतन के साथ प्रदान किया जाएगा।

  3. जुलाई से अक्टूबर 2025 तक की बकाया राशि दिसंबर 2025 में दी जाएगी।

हरियाणा सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत और उत्साह का कारण बना है। इस फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए ऐसी ही सकारात्मक पहल कर सकती हैं।

Related posts

गुजरात: आदिवासी क्षेत्रों में एक लाख से अधिक बच्चे कुपोषित, AAP विधायक चैतर वसावा ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप

कुलदीप सिंह धालीवाल का पलटवार: अकाली-कांग्रेसी से सवाल– 15 साल में ड्रग्स के खिलाफ आपने क्या किया?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दौड़ का फ्लैग ऑफ