CM Bhajan Lal Sharma : राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों द्वारा नाम स्वैच्छिक रूप से हटाने के लिए चल रहा ‘त्याग अभियान’ राज्य में खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लोगों के लिए आशा की किरण साबित हो रहा है।
CM Bhajan Lal Sharma के नेतृत्व में और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा के मार्गदर्शन में पात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटाने के लिए प्रेरित करने के लिए पिछले वर्ष 1 नवंबर से ‘त्याग अभियान’ चलाया जा रहा है। अब तक राज्य भर में 25 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ दी है। इसके अलावा, राज्य में लगभग 27.62 लाख लोगों ने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया, जिसके कारण उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वचालित रूप से हटा दिया गया। इस अभियान के कारण पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने में भी बड़ी सफलता मिल रही है। 26 जनवरी को खाद्य सुरक्षा पोर्टल के फिर से शुरू होने के बाद से 54 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है।
राज्य सरकार सभी पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। राज्य में जनसंख्या के अनुपात में एनएफएसए के तहत लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की अधिकतम सीमा है। इस संख्या के पूरा होने के कारण नए पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा था। इसे देखते हुए सरकार ने गिव अप अभियान शुरू किया है, जो आने वाले 31 अगस्त तक चलेगा।
राज्य के लोगों ने इस अभियान को सामाजिक न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा। अभी तक सबसे ज्यादा जयपुर जिले में 95,582, सीकर जिले में 92,428, उदयपुर जिले में 88,787 और बांसवाड़ा जिले में 86,530 लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटाया है। जनता से मिले सहयोग के कारण आज राज्य में ‘गिव अप “अभियान ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र और अयोग्य लाभार्थी स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ दें ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ मिल सके। राज्य के सभी जिलों में गिव अप अभियान की गहन निगरानी की जा रही है।
खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत प्रति वर्ष 450 रुपये में 12 गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये का सुरक्षा बीमा और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मिल रही है। राज्य सरकार के इस कल्याणकारी कदम से वंचित लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। राज्य के बजट वर्ष 2025-26 में 10 लाख नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने की घोषणा की गई थी, यह लक्ष्य विभाग द्वारा बजट सत्र के दौरान ही पूरा किया गया था।