ED पहली बार CM Arvind Kejriwal को आरोपी बनाने जा रही है, इससे बढ़ सकते हैं समस्याएं; क्या जमानत पर भी प्रभाव पड़ सकता है?

ED पहली बार CM Arvind Kejriwal को आरोपी बनाने जा रही है, इससे बढ़ सकते हैं समस्याएं; क्या जमानत पर भी प्रभाव पड़ सकता है?

दिल्ली के CM Arvind Kejriwal को कथित शराब घोटाले में जेल में डालने की संभावना है। सूत्रों का दावा है कि केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शुक्रवार को केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दायर कर सकता है। इस मामले से परिचित एक अधिकारी ने बताया कि पहली बार केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था।

केजरीवाल के खिलाफ दायर होने जा रही चार्जशीट की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय पर, जब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला होने जा रहा है, ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री को आरोपी बनाने जा रही है। गिरफ्तारी को दी गई चुनौती पर भी देश की सबसे बड़ी अदालत विचार करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था।

21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि ईडी ताजा चार्जशीट में केजरीवाल समेत कुछ अन्य लोगों को आरोपी बना सकती है। यह भी बताया गया है कि केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पेश किया जाएगा। इससे पहले भी कोर्ट में मौखिक रूप से ईडी के वकील केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता और सरगना बता चुके हैं।

मामलों से परिचित लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, जल्द ही आरोपी हो सकते हैं। राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली बार आरोप लगाया गया है। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगेगा। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दोनों कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी चार महीने जेल में रहना पड़ा।

क्या चार्जशीट का अंतरिम जमानत पर भी असर होगा?

मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आदतन अपराधी नहीं हैं। लोकसभा चुनाव पांच साल में होता है, इसलिए अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। ईडी ने हालांकि इसका तीव्र विरोध किया था। 10 मई को मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। माना जा रहा है कि ED ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट पेश कर सकती है, सर्वोच्च अदालत में सुनवाई से पहले। केंद्रीय जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में इस तथ्य को रखकर अपना पक्ष मजबूत कर सकती है कि केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है।

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