दिल्ली सरकार ने रजिस्टर्ड मजदूरों के लिए बड़ा आर्थिक राहत पैकेज घोषित किया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण और निर्माण कार्यों पर रोक के कारण प्रभावित मजदूरों की मदद के लिए सरकार ने हर मजदूर के खाते में 10,000 रुपये भेजने का फैसला किया है। इस योजना की घोषणा दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने की।

मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली में निर्माण कार्य बंद होने से दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह राशि 16 दिनों का निर्माण कार्य बंद होने के दौरान मजदूरों की मदद के लिए दी जाएगी।

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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा

कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली के सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले रजिस्टर्ड मजदूर इस सहायता राशि के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी योग्य मजदूर सीधे लाभार्थी बनें और उन्हें समय पर आर्थिक मदद मिले।

मंत्री ने बताया कि अभी तक दिल्ली में लगभग 10,000 वेरिफाइड मजदूरों के खाते में यह राशि भेजी जाएगी। इस कदम से मजदूरों की जीविका प्रभावित नहीं होगी और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में भी आसानी होगी।

कपिल मिश्रा ने प्रदूषण पर बोलते हुए कहा, “30 साल का प्रदूषण 9 महीनों में पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। हमने कोशिश शुरू कर दी है। पहले के मुख्यमंत्री प्रदूषण को देखकर पीछे हट जाते थे, लेकिन इस बार हमारी महिला मुख्यमंत्री लगातार सड़कों पर निगरानी रख रही हैं। जनता को इस सरकार से उम्मीद है और हम उस पर खरे उतरेंगे।”

दिल्ली सरकार का यह कदम न केवल मजदूरों के लिए राहत का स्रोत है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा।