Delhi Minister Atishi ने निर्देश दिया है कि मद्रासी कैंप की झुग्गी बस्ती को ध्वस्त नहीं किया जाए. जानें उन्होंने क्या कहा?

Delhi Minister Atishi ने निर्देश दिया है कि मद्रासी कैंप की झुग्गी बस्ती को ध्वस्त नहीं किया जाए. जानें उन्होंने क्या कहा?

Delhi Minister Atishi: दिल्ली की लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने पीडब्ल्यूडी को मद्रासी कैंप झुग्गी बस्ती में ध्वस्तीकरण नहीं करने का निर्देश दिया है। यहां के निवासियों को पांच दिनों में अपने घरों को खाली करने का आदेश दिया गया था।

Delhi Minister Atishi: दिल्ली की लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) मंत्री आतिशी ने मंगलवार को विभाग को चेतावनी दी कि मद्रासी कैंप झुग्गी बस्ती को ध्वस्त नहीं करना चाहिए और ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले सप्ताह, पीडब्ल्यूडी ने पुराने बारापुला ब्रिज क्षेत्र में एक नोटिस चिपकाकर स्थानीय निवासियों से पांच दिनों में अपने घरों को खाली करने को कहा।

वहीं, झुग्गी बस्ती के लोगों ने वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए जाने तक वहां से जाने से इंकार कर दिया है। आतिशी ने विभाग को दिये निर्देश में कहा कि एजेंसी (पीडब्ल्यूडी) ने बारापुला पुल के निकट मद्रासी कैंप को खाली करने और वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने का नोटिस दिया है। उनका दावा था कि विभाग के नोटिस में कई विसंगतियां हैं।

उनका दावा था कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) ने इसे झुग्गी झोपड़ी बस्ती (JJC) माना है। इसलिए, उसके पीड़ितों को किसी भी ध्वस्तीकरण से पहले पुनर्वास का अधिकार है। जैसा कि डीयूएसआईबी अधिसूचित बस्तियों की सूची में दिखाया गया है, जिस जमीन पर जे जे क्लस्टर है, वह रेलवे की जमीन है, न कि पीडब्ल्यूडी की।

उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी को उक्त जेजे क्लस्टर में ध्वस्त करने की कोई भी कार्रवाई “अवैध” होगी। “इसलिए निर्देश दिया जाता है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा ऐसी कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाए,” मंत्री ने कहा। यदि पीडब्ल्यूडी के कोई अधिकारी उक्त जेजे क्लस्टर में दुर्व्यवहार करता है, तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।बाद में, आम आदमी पार्टी (आप) ने इस सूचना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। प्रियंका कक्कड़, आप की मुख्य प्रवक्ता, ने कहा कि बीजेपी गरीब लोगों की जमीन को तहस-नहस करना चाहती है.

उनका दावा था कि वे गरीबों के खिलाफ हैं और आपको बदनाम करना चाहते हैं। आप हमेशा गरीबों के साथ रहेंगे, चाहे वह अदालत हो या सड़क हो। आप विधायक प्रवीण कुमार ने कहा कि उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने अधिकारियों को नोटिस चिपकाने का आदेश दिया। उनका कहना था कि रेलवे की संपत्ति है, लेकिन उपराज्यपाल ने पीडब्ल्यूडी पर बेदखली नोटिस चिपकाने का निर्देश दिया।

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