आज दिल्ली विधानसभा में CM Rekha Gupta ने बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का है, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और विजन की बदौलत संभव हुआ है। उन्होंने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों, स्वास्थ्य, फ्लाईओवर निर्माण और महिला कल्याण योजनाओं से जुड़े प्रावधानों को सदन के सामने रखा।
दिल्ली की CM Rekha Gupta आज विधानसभा में एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर रही हैं। यह बजट खास इसलिए है क्योंकि बीजेपी सरकार को 27 साल बाद इसे पेश करने का मौका मिला है। इसमें राजधानी में सुरक्षा कैमरे, फ्लाईओवर, अटल कैंटीन, आयुष्मान योजना और महिला समृद्धि योजना सहित कई अहम घोषणाएं की गई हैं।
CM Rekha Gupta ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग दिल्ली को लंदन बनाने के सपने दिखा रहे थे, उन्होंने इसे टूटी सड़कों, अधूरी परियोजनाओं और अव्यवस्था से भर दिया। वर्षों बाद आए इस बजट में क्या खास है, आइए जानते हैं।
CM Rekha Gupta ने बताया कि पिछली सरकार के दौरान 2023-24 का बजट 78,800 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में घटकर 76,000 करोड़ रुपये रह गया। लेकिन इस बार पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) को 15,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
CM Rekha Gupta ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पहचान जोड़ने के लिए योजनाओं को लागू नहीं होने देते थे, इसी कारण आयुष्मान योजना भी रोक दी गई थी। लेकिन नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपये के अतिरिक्त दिल्ली सरकार भी 5 लाख रुपये जोड़ेगी, जिससे दिल्लीवासियों को कुल 10 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। इसके लिए 2,144 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली में 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। फ्लाईओवर निर्माण के लिए 3,843 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें 72% पूंजीगत व्यय और 28% अन्य खर्च शामिल हैं।
CM Rekha Gupta ने कहा कि राजधानी होने के बावजूद बड़ी आबादी झुग्गियों में रहने को मजबूर है। पिछली सरकार ने बजट तो पेश किया, लेकिन खर्च नहीं किया। अब झुग्गी पुनर्वास के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल केवल वोटबैंक की राजनीति के लिए झुग्गियों में जाते थे और भाजपा को लेकर डर फैलाते थे, जबकि मौजूदा सरकार ने इनके विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
पूर्व सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू होने नहीं दिया क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा था। अब इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
भोजन, जल आपूर्ति और स्वच्छता
हर नागरिक को भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में 100 स्थानों पर अटल बिहारी वाजपेयी कैंटीन खोली जाएंगी, जिनके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। स्वच्छ जल और यमुना की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
टैंकरों में GPS लगाए जाएंगे और ये सभी मोबाइल ऐप से जुड़े होंगे, जिससे RWA उन्हें ट्रैक कर सकेंगी। दिल्ली में पानी की चोरी रोकने के लिए 150 करोड़ रुपये की लागत से इंटेलिजेंट मीटर लगाए जाएंगे। नजफगढ़ नाले के पुनर्विकास के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सीवर सुधार के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का नवीनीकरण किया जाएगा, जिसमें 250 करोड़ रुपये पुरानी लाइनों की मरम्मत के लिए होंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
पूर्व सरकार के दौरान 24 स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की गई थीं, लेकिन वे अधर में लटकी रहीं। सात परियोजनाओं में कोई प्रगति नहीं हुई, जिससे ठेकेदारों पर 100-100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब 10 से 12 अस्पतालों के उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
दिल्ली में 400 हेल्थ वेलनेस सेंटर और आयुष्मान योजना के लिए 320 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले
हर साल नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा में लगभग डेढ़ लाख छात्रों को फेल कर दिया जाता था। अब 2025-26 में सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे, जिनके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
100 सरकारी स्कूलों में विदेशी भाषा सिखाने के लिए 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छात्रों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
7000 कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में बदला जाएगा। 1,200 छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे, जिन पर 7.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये लैपटॉप नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों को प्रदान किए जाएंगे।