प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में हरियाणा के CM Nayab Singh Saini सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने विकास की गति को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र और सभी राज्य टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य पहुंच से बाहर नहीं है। एक विकसित भारत प्रत्येक नागरिक की आकांक्षा है। जब प्रत्येक राज्य प्रगति करता है, तो राष्ट्र प्रगति करता है। यह 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक सपना है।
बैठक में, CM Nayab Singh Saini ने हरियाणा का विजन दस्तावेज़-47 प्रस्तुत किया, जिसमें ‘विकसित भारत @2047’ के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य के सक्रिय योगदान पर प्रकाश डाला गया। इस दस्तावेज में हरियाणा के 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को रेखांकित किया गया है और 50 लाख नई नौकरियों का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है।
CM Nayab Singh Saini ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता, नीतियों और निर्णयों ने लगातार राष्ट्रीय हित की सेवा की है। एक विकसित भारत के दृष्टिकोण में आत्मनिर्भरता, समृद्धि, सशक्तिकरण, क्षमता, समावेशिता और तकनीकी प्रगति शामिल है। इस दृष्टिकोण को साकार करना हमारी साझा जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय दृष्टि में हरियाणा के सक्रिय योगदान को सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा सरकार ने राष्ट्र के दृष्टि दस्तावेज के साथ संरेखण में राज्य दृष्टि दस्तावेज-47 विकसित किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य विजन दस्तावेज़ ने वर्ष 2047 तक हरियाणा को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आगे आग्रह किया कि हरियाणा विजन-47 को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर के विकसित भारत डैशबोर्ड में एकीकृत किया जाए।
भविष्य की नींवः हरियाणा ने ‘भविष्य विभाग’ बनाया
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में योगदान करने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। इन प्राथमिकताओं को चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य के बजट में भी शामिल किया गया है। हरियाणा को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए भविष्य विभाग नामक एक नई इकाई की स्थापना की गई है। यह विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कम्प्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से विकास के अवसरों का पता लगाएगा। एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए, भविष्य विभाग एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को साकार करने और हरियाणा के विजन 2047 के अनुरूप समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहलों, तकनीकी दूरदर्शिता और एकीकृत नीति-निर्माण का नेतृत्व करेगा।
एआई मिशन से लेकर ‘फंड ऑफ फंड्स’ तक, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए जाएंगे
CM Nayab Singh Saini ने कहा कि हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा एआई मिशन की स्थापना कर रहा है। हाल ही में, राज्य ने इस प्रयास का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड युवाओं के लिए इंटर्नशिप, मेंटरशिप और किफायती बुनियादी ढांचा प्रदान करके स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने निजी निवेशकों को 2,000 करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप में रणनीतिक निवेश के माध्यम से हरियाणा को नवाचार और उद्यमिता के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
CM Nayab Singh Saini ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तकनीकी बाधाएं तेजी से आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती हैं, और कौशल की शेल्फ लाइफ कम हो रही है। इसलिए कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने की तत्काल आवश्यकता है। इसके समाधान के लिए, उन्होंने भविष्य की मांगों के लिए कार्यबल को बेहतर ढंग से सुसज्जित करने के लिए एक एकीकृत कौशल केंद्र के विकास का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले वर्ष ‘मिशन हरियाणा-47’ नामक एक उच्च स्तरीय कार्यबल की शुरुआत की थी, जिसने एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने और 50 लाख नई नौकरियों के सृजन की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है।
37 विभागों के 230 अधिनियमों में अपराधीकरण को समाप्त करने के प्रयास जारी, ‘जन विश्वास विधेयक’ का मसौदा तैयार किया जा रहा
हरियाणा की प्रगति पर अपडेट साझा करते हुए, CM Nayab Singh Saini ने कहा कि पीएम गति शक्ति पहल के तहत, हरियाणा ने लगातार तीन वर्षों-2022,2023 और 2024 के लिए लीड्स सर्वेक्षण में लैंडलॉक राज्यों के बीच ‘अचीवर’ श्रेणी को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं को अब पीएम गति शक्ति के राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। विनियामक बाधाओं को कम करने के लिए, 1,100 से अधिक जटिल अनुपालनों को सरल बनाया गया है, जिससे राज्य में निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण बना है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल की स्थापना करेगी। 37 विभागों में 230 से अधिक अधिनियमों में मामूली प्रावधानों से अपराधीकरण को समाप्त करने के प्रयास भी चल रहे हैं। इसका समर्थन करने के लिए, एक राज्य स्तरीय जन विश्वास विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है और दिसंबर 2025 तक अधिसूचित होने की उम्मीद है। इस कानून का उद्देश्य एक विश्वसनीय, पारदर्शी और कुशल शासन प्रणाली सुनिश्चित करना है।
उन्होंने आश्वासन दिया कि हरियाणा 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के साथ अपने प्रयासों को संरेखित करेगा और इस राष्ट्रीय लक्ष्य में अधिकतम योगदान करने का प्रयास करेगा।