हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में स्वदेशी राष्ट्रीय गौधन समिट-2025 का उद्घाटन किया। समिट में गौ संरक्षण, गौशाला विकास और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा, गौमाता को अर्थव्यवस्था का आधार बताया गया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में स्वदेशी राष्ट्रीय गौधन समिट-2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने गौ संरक्षण, गौशाला विकास और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। यह समिट गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व पर गुरु दलीप सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। यह समिट 10 नवंबर 2025 तक चलेगा और देशभर से कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी इसमें शामिल होंगे।
सीएम सैनी ने गौ संरक्षण और अर्थव्यवस्था पर दिया संदेश
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि गौ सेवा और कृषि आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने गौमाता को अर्थव्यवस्था की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से गाय संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक रही है। गौ का दूध अमृत के समान है और यह डायबिटीज और हृदय रोगों में लाभकारी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान स्वदेशी गायों के संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण है।
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गौशालाओं के लिए राज्य सरकार की पहल
हरियाणा सरकार ने गौ संरक्षण और कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। पानीपत और हिसार में दो गौ अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं, जिनमें शेड, पानी और चारे की व्यवस्था है। राज्य में 686 गौशालाओं में लगभग 4 लाख गायों का पालन किया जा रहा है। 330 गौशालाओं में सोलर एनर्जी प्लांट लगाए गए हैं। गौशालाओं की जमीन पर नि:शुल्क रजिस्ट्री की जाती है और गौसेवा आयोग का बजट 595 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता
मुख्यमंत्री सैनी ने नई दिल्ली स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और नागरिकों की खुशहाली व समृद्धि की कामना की। उन्हें सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सु जीवन कौर, गुरमीत कौर, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, गौसेवा आयोग हरियाणा के अध्यक्ष श्रवण गर्ग सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
समिट का महत्व
स्वदेशी राष्ट्रीय गौधन समिट में गौ संरक्षण, प्राकृतिक खेती और वैज्ञानिक कृषि पर मंथन होगा। यह पहल हरियाणा को गौ संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
