CM Bhajanlal Sharma : डबल इंजन सरकार ने विकास की रफ्तार तेज की।
CM Bhajanlal Sharma ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि उनकी सरकार का प्रमुख लक्ष्य जनहितकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाना है। राज्य सरकार गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं और सभी वंचित वर्गों के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत 2047” के विजन को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने जेजेएम की अवधि मार्च 2028 तक बढ़ाई—
CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की प्रगति बेहद धीमी थी, जिससे राज्य इस योजना के क्रियान्वयन में देशभर में अंतिम स्थान पर था। यदि यह योजना मार्च 2025 में समाप्त हो जाती, तो लाखों परिवार इसका लाभ लेने से वंचित रह जाते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति को देखते हुए केंद्रीय बजट में जेजेएम की अवधि बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दी है। यह डबल इंजन सरकार की प्रभावी नीतियों का परिणाम है।
CM Bhajanlal Sharma ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार और घोटाले हुए, जिनकी वर्तमान सरकार जांच करवा रही है। पहले योजना के तहत जारी किए गए टेंडर में अत्यधिक प्रीमियम दरें थीं, जिन पर अब नियंत्रण पा लिया गया है। इसी तरह, सहकारिता विभाग द्वारा दुर्घटना और जीवन बीमा के लिए पहले 450 करोड़ रुपये से अधिक का प्रीमियम लिया जा रहा था, जिसे अब घटाकर 269 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ी
CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि राज्यों को पूंजीगत निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए अतिरिक्त ऋण सहायता दी जा रही है। पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार ने आगामी वर्ष के लिए इन प्रावधानों को मंजूरी दी है, जिससे राज्य को 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलेगी। साथ ही, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी को 75,156 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 85,716 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 14% की वृद्धि है।
आम बजट 2025-26: ऐतिहासिक घोषणाएं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम
CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2025-26 में ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इस बजट के तहत राजस्थान में वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक के मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को आयकर में पूरी छूट मिलेगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
CM Bhajanlal Sharma ने बताया कि 77 लाख से अधिक किसानों और अन्नदाताओं को राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही, प्रदेश में 6 लाख गिग वर्कर्स को पंजीकृत कर उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, आम जनता, किसानों, निवेशकों और उद्यमियों को राहत देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कमी की है।
किसान सम्मान निधि बढ़कर 8 हजार रुपये हुई
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने किसानों से 10 दिन में संपूर्ण कर्जमाफी का वादा किया था, लेकिन वह केवल खोखली घोषणा बनकर रह गई। इसके विपरीत, वर्तमान सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में प्रदेश के विकास के लिए ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि चूंकि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं, इसलिए किसानों की समस्याओं और जरूरतों को भली-भांति समझते हैं। “आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र” के तहत किसान सम्मान निधि को दोगुना करने का वादा किया गया था, और पहले चरण में इसे 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है।
पूर्व सरकार की घोषणाओं का अधूरा क्रियान्वयन
CM Bhajanlal Sharma ने बताया कि पिछली सरकार द्वारा की गई कुल 4148 घोषणाओं में से लगभग 1921 पूरी नहीं हो सकीं। इसके अलावा, 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई योजनाओं पर काम शुरू ही नहीं हुआ। जनहित को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने पहले बजट में पांच वर्षों की कार्ययोजना तय की और 1000 से अधिक नई घोषणाएं कीं। अब तक लेखानुदान और परिवर्तित बजट में 1272 घोषणाएं की गईं, जिनमें से 297 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 488 घोषणाओं को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद उन पर कार्य प्रगति पर है।
गरीबों और किसानों को त्वरित सहायता
CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि पिछली सरकार के अंतिम वर्ष में मात्र 4232 स्कूटी वितरित हुईं, जबकि वर्तमान सरकार ने अपने पहले साल में 24,517 स्कूटी वितरित कीं। इसी तरह, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कोई भी टेबलेट वितरित नहीं हुआ, जबकि वर्तमान सरकार ने 88,800 टेबलेट छात्रों को प्रदान किए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, पिछली सरकार के 1200 सोलर पंप की तुलना में वर्तमान सरकार ने 28,884 सोलर पंप स्थापित किए। सिंचाई क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार करते हुए सरकार ने एक वर्ष में 22,000 हेक्टेयर भूमि को नहरी तंत्र से जोड़ा, जो पिछली सरकार के अंतिम वर्ष में केवल 12,492 हेक्टेयर थी। गौशालाओं के लिए सहायता राशि भी बढ़ाकर 1148 करोड़ रुपये कर दी गई, जो पूर्व में 733 करोड़ रुपये थी।
स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यापक बनाते हुए सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों व नवजात शिशुओं के इलाज को शामिल कर ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (माँ योजना)’ लागू की। इसके अतिरिक्त, छोटे पशुओं को भी बीमा कवरेज में शामिल कर ‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना’ शुरू की गई।
रामजल सेतु लिंक परियोजना का विस्तार
CM Bhajanlal Sharma ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान ईआरसीपी (ERCP) परियोजना को ठप रखा गया। वर्तमान सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए इसे ‘रामजल सेतु लिंक परियोजना’ के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है। नवनेरा बैराज का अधूरा काम पूरा कर प्रधानमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण कराया गया। जयपुर में हुए ‘रामसेतु जल संकल्प कलश कार्यक्रम’ के दौरान इस परियोजना पर समझौता किया गया, जिसके तहत प्रस्तावित जल भंडारण क्षमता को 3510 एमसीएम से बढ़ाकर 4102 एमसीएम कर दिया गया है।
इस योजना को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता हुआ है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 9416 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही, 12,064 करोड़ रुपये की लागत के पांच अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं।
शेखावाटी में पहुंचेगा यमुना का जल
CM Bhajanlal Sharma ने घोषणा की कि चूरू, सीकर और झुंझुनूं जिलों के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने और 1.05 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए यमुना का सरप्लस जल लाया जाएगा। इस योजना के तहत शेखावाटी क्षेत्र को 1917 क्यूसेक पानी प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 19,136 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे ताकि शेखावाटी के निवासियों का यह सपना साकार हो सके।
पूर्व सरकार की नीतियों से प्रभावित हुई कोयला आपूर्ति
CM Bhajanlal Sharma ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कुप्रबंधन के कारण सितंबर 2023 से कोयले की आपूर्ति बंद हो गई थी। उनकी सरकार ने इस संकट को हल करते हुए जनवरी 2024 से प्रतिदिन 40,000 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति बहाल कर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व सरकार के गलत निर्णयों के कारण पारसा कोल ब्लॉक से कोयला नहीं मिल पाया था, लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों से अब 8,000 मीट्रिक टन कोयला प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा, पिछली सरकार ने अपने अंतिम वर्ष में केवल 543 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाई, जबकि मौजूदा सरकार ने एक ही वर्ष में 2100 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन में वृद्धि की है।
भर्ती प्रक्रिया बनी पारदर्शी
CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि सरकार ने युवाओं में विश्वास बहाल करने के लिए भर्ती प्रक्रियाओं को नियमित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। परीक्षाओं का समय पर आयोजन, सफल अभ्यर्थियों की त्वरित नियुक्ति और बायोमेट्रिक प्रणाली के उपयोग जैसी पहलें की गई हैं। सीईटी की मान्यता अवधि बढ़ाई गई है और कटऑफ मार्क्स का प्रावधान किया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हो। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक माफिया सक्रिय था, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया। हर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की घटनाएं हुईं। इस समस्या को खत्म करने के लिए मौजूदा सरकार ने एसआईटी का गठन किया और अब तक 264 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।
पांच वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां
CM Bhajanlal Sharma ने बताया कि सरकार ने अपने बजट में पांच वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। पहले ही वर्ष में 59,236 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, जिनमें 19,033 शिक्षक, 22,310 पैरामेडिकल कर्मी, 4,748 कनिष्ठ लेखाकार, 2,563 वनकर्मी और 3,100 से अधिक पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा, 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से 81,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है।
350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प
CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ‘राइजिंग राजस्थान’ का आयोजन किया गया, जिससे निवेश को बढ़ावा मिला। एमएसएमई, निर्यात, वस्त्र उद्योग समेत 10 से अधिक नीतियां लागू की गईं, जिससे निवेशकों का विश्वास राज्य में बढ़ा। अब तक 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित एमओयू (समझौते) हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं। इन समझौतों को अमल में लाने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है, और अब तक 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है।
2025 में शुरू होगी रिफाइनरी
CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि पिछली सरकार ने राज्य वित्त आयोग की 2,180 करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़ दी थीं, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे न केवल निपटाया, बल्कि पंचायती राज संस्थाओं को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान भी जारी किया। उन्होंने यह भी बताया कि पिछली सरकार की लापरवाही के कारण रिफाइनरी परियोजना पांच वर्षों तक अटकी रही। वर्तमान सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी है और वर्ष 2025 में रिफाइनरी का कार्य पूरा कर इसे शुरू कर दिया जाएगा।
कानून-व्यवस्था बनी प्राथमिकता
CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान कानून-व्यवस्था चरमराई हुई थी, जिससे प्रदेश में अराजकता का माहौल बन गया था। मौजूदा सरकार ने संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ‘एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स’ का गठन किया है। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 250 ‘कालिका पेट्रोलिंग यूनिट’ तैनात की गई हैं और प्रभावी पुलिसिंग के लिए 19 नए पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप महिला अपराधों में 10.61% की कमी आई है।
महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी
CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना के नाम पर पूर्व सरकार ने विद्यार्थियों के साथ छल किया। इन स्कूलों में न तो अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की नियुक्ति हुई और न ही आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं। उन्होंने बताया कि विद्या संबल योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 2,783 गेस्ट फैकल्टी को महाविद्यालयों में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया, जबकि पूर्व सरकार के समय यह संख्या मात्र 1,571 थी। वर्तमान सरकार विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएगी, जिससे हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। साथ ही, नई शिक्षा नीति के तहत आवश्यक सुधार लागू किए जाएंगे।
बजरी के अवैध खनन को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार
CM Bhajanlal Sharma ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के गलत फैसलों के कारण बजरी के नए खनन पट्टे समय पर जारी नहीं हो सके, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिला। इस समस्या के समाधान के लिए वर्तमान सरकार ने नई एम-सैंड नीति लागू की, जिससे नदी की बजरी पर निर्भरता कम हुई। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य खनन क्षेत्र में अग्रणी बन गया। अब तक 48 मेजर मिनरल ब्लॉक्स, 607 माइनर मिनरल ब्लॉक्स और 101 बजरी ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी हो चुकी है। खनिज क्षेत्र से राजस्व में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है।
जल्दबाजी में बनाए गए नए जिले और संभाग
CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि पूर्व सरकार ने बिना उचित अध्ययन के जल्दबाजी में नए जिले और संभाग बनाए। यहां तक कि तीन जिलों की घोषणा आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 1956 में राजस्थान में 26 जिले थे, और 67 वर्षों में केवल 7 नए जिले बनाए गए। लेकिन पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में बिना किसी ठोस योजना के 17 नए जिले बनाने का निर्णय ले लिया। मौजूदा सरकार ने जिलों और संभागों का पुनर्गठन करते हुए सभी मापदंडों के आधार पर उचित परीक्षण किया है।
हर वर्ग को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध सरकार
CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों को राहत देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,150 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, पूर्व सरकार द्वारा बकाया छोड़ी गई पेंशन राशि का भी भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिसंबर 2024 तक की पेंशन का भुगतान कर दिया गया है, और वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक कुल 10,552 करोड़ रुपये की पेंशन राशि वितरित की गई है।
