Sunday, April 19, 2026

CM Bhajanlal Sharma ने भरतपुर के सर्किट हाउस में की जनसुनवाई

by editor
CM Bhajanlal Sharma ने भरतपुर के सर्किट हाउस में की जनसुनवाई

CM Bhajanlal Sharma: मूलभूत आवश्यकताओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित समस्याओं का हो प्राथमिकता से निस्तारण

  • जन समस्याओं के समाधान में अधिकारी नहीं बरतें कोताही

CM Bhajanlal Sharma ने भरतपुर जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन के अभाव अभियोग सुने तथा मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को राहत पहुंचाने वाली केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा कि जन समुदाय की मूलभूत आवश्यकताओं संबंधी समस्याओं का भी प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से कोई पात्र व्यक्ति वंचित नही रहे।

मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता

मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई के दौरान संवेदनशीलता दिखाते हुए दिव्यांग शिक्षक विजयसिंह के पास पहुंचकर उनकी परिवेदना सुनी तथा उनके स्थानांतरण सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की भावना से ही विकसित राजस्थान का संकल्प साकार होगा। इस दौरान जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, गृह राज्यमंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक डॉ. शैलेश सिंह, श्री बहादुर सिंह कोली एवं नौक्षम चौधरी सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

आमजन की हर समस्या का समाधान हो

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कलक्टर एवं उपखण्ड स्तर पर नियमित रूप से जनसुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आमजन की छोटी से छोटी समस्या का भी समाधान हो सके। साथ ही, अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही सुनवाई कर तुरंत निस्तारण के लिए निर्देशित किया है, ताकि लंबित प्रकरणों में कमी लाने के साथ ही परिवादियों को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बजट घोषणाओं को धरातल पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इनकी क्रियान्विति के संबंध में नियमित समीक्षा की जा रही है।

Source: https://dipr.rajasthan.gov.in

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