CM Bhajan Lal Sharma : नए कानूनों के प्रभावी लागूकरण के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी।
CM Bhajan Lal Sharma ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
CM Bhajan Lal Sharma ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित किया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के राज्य में क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आमजन को सुरक्षा प्रदान करना और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके तहत कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा, गृह विभाग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य बजट 2025-26 में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।
रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश
CM Bhajan Lal Sharma ने गृह विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने और पदोन्नति प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए ताकि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग आगामी वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की जानकारी संकलित करे ताकि समय पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके।
CM Bhajan Lal Sharma ने गृह विभाग से जुड़े सभी कार्मिकों को नए कानूनों का अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए। साथ ही, उन्होंने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने और गिरफ्तार व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट संग्रह तथा ई-सम्मन की प्रभावी तामील सुनिश्चित करने को कहा, ताकि अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नए कानूनों के तहत पहली बार अपराध करने वाले दोषियों को एक तिहाई सजा पूरी होने पर रिहाई का प्रावधान है, जिसके लिए संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और केंद्रीय गृह सचिव द्वारा दी गई हिदायतों के अनुसार नए कानूनों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तक पुलिस के 84 प्रतिशत से अधिक कार्मिकों और 98.5 प्रतिशत जांच अधिकारियों को नए कानूनों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। नए कानूनों के तहत अब तक प्रदेश में 1 लाख 12 हजार से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 75 हजार से अधिक मामलों का निस्तारण हो चुका है। बैठक में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण, जीरो एफआईआर, ई-साक्ष्य जैसे विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री यू.आर. साहू सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
