CM Bhajan Lal Sharma ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके खिलाफ सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खनन माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जिम्मेदारी का पूर्ण समर्पण के साथ निर्वहन करने और राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा।
खनन क्षेत्र के विकास पर जोर
बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर अवैध खनन पर की गई कार्यवाही की समीक्षा बैठक में CM Bhajan Lal Sharma ने कहा कि राजस्थान में खनिज संपदा की अपार संभावनाएं हैं, जिससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। खनन क्षेत्र राज्य के राजस्व में अहम योगदान देता है, इसलिए सरकार की प्राथमिकता है कि खनिज संपदा का उचित उपयोग हो और राजस्व में वृद्धि हो। उन्होंने अधिकारियों को तय लक्ष्यों के अनुसार काम करने के निर्देश दिए।
संयुक्त प्रयासों से होगी अवैध खनन पर रोक
CM Bhajan Lal Sharma ने पुलिस, जिला प्रशासन, वन, परिवहन और खनन विभागों को समन्वय बनाकर अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए और जिला स्तरीय एसआईटी की बैठक की नियमित मॉनिटरिंग हो।
ड्रोन सर्वे से निगरानी
CM Bhajan Lal Sharma ने कहा कि अवैध खनन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। पूरे क्षेत्र की ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए। साथ ही, मुख्यालय स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स गठित कर औचक निरीक्षण किया जाए। लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा कर अवैध खनन रोकथाम की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए।
एम-सेंड को बढ़ावा देने की पहल
CM Bhajan Lal Sharma ने बजरी के विकल्प के रूप में एम-सेंड नीति को प्रोत्साहित करने और प्रदेश में एम-सेंड इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने पर बल दिया। इससे बजरी दोहन में कमी आएगी और सस्ते विकल्प उपलब्ध होंगे। उन्होंने खान विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में उच्च स्तरीय भागीदारी
मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि वैध खनन को बढ़ावा देकर अवैध खनन पर रोक लगाने से राजस्व बढ़ेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बैठक में प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम श्री टी. रविकांत ने अवैध खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों और कार्यवाहियों पर विस्तृत जानकारी दी। बैठक में पुलिस महानिदेशक, मुख्य वन संरक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।