UP में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, इन विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद!

UP में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, इन विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद!

UP में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, इन विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद!UP में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, इन विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद!

UP में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार अपना दूसरा कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में कुछ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों की विदाई भी संभव है।

योगी सरकार जल्द ही UP में मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाली है। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी होने की संभावना है। मिल्कीपुर के चंद्रभान पासवान और मुरादाबाद के रामवीर सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। यह विस्तार फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है।

बीजेपी ने राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की मौजूदगी में 98 में से 70 जिलों के अध्यक्षों के नाम तय कर लिए हैं। तावड़े ने शुक्रवार को पार्टी आलाकमान के निर्देश पर राज्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। संगठन चुनाव के पूरा होने के बाद प्रदेश में कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ होगा।

तावड़े ने इन नेताओं के साथ की बातचीत

शुक्रवार को लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने संगठन और कैबिनेट विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से विस्तार योजनाओं पर विचार-विमर्श किया।

जातीय संतुलन साधने की तैयारी में बीजेपी

कैबिनेट विस्तार में जातीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का जवाब देने के लिए बीजेपी दलित और पिछड़े वर्ग से एक-एक मंत्री बना सकती है। गौरतलब है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी बार कैबिनेट का विस्तार किया गया था। फिलहाल, योगी कैबिनेट में ओबीसी के 22, सामान्य वर्ग के 24 और एससी-एसटी समुदाय के 10 मंत्री शामिल हैं। वर्तमान में कैबिनेट में कुल 54 मंत्री हैं, जबकि नियमों के अनुसार अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं।

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