दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ीं, एलजी ने ED को एक्साइज पॉलिसी केस में मुकदमा चलाने की अनुमति दी

ED: अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलेगा। इसके बाद उपराज्यपाल ने ED को अनुमति दी। क्या आप पूरा मामला जानते हैं?

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल के खिलाफ अबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। एलजी कार्यालय ने यह जानकारी दी है।

अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ठीक इससे पहले, आम आदमी पार्टी को भारी चोट लगी। LG ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। अब ED उनके खिलाफ एक्साइज पॉलिसी मामले में केस चलाएगा। अरविंद केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप जांच एजेंसी ने लगाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे खारिज कर दिया है।

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के आदेश पर क्या कहा?

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के आदेश पर कहा कि यह स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के “सरगना” हैं और दिल्ली को लूटा है। अरविंद केजरीवाल इसमें दोषी होंगे और सजा मिलेगी जैसे-जैसे जांच चलेगी।

CM आतिशी पर आई प्रतिक्रिया

सीएम आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अगर एलजी साहब ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है, तो ED को अनुमति की प्रतिलिपि सार्वजनिक करने में क्या समस्या है? ये खबरें सिर्फ लोगों को गुमराह करने और उनका ध्यान दूसरे मुद्दों पर रखने के लिए प्रसारित की जाती हैं। भाजपा इन साजिशों को रोक दे। सत्य को उजागर करो।

ईडी ने क्या आरोप लगाया?

आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ED ने उपराज्यपाल से 5 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। जांच एजेंसी ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी बनाने और लागू करने में व्यापक करप्शन हुआ है। केजरीवाल की नीति ने निजी संस्थाओं को लाभ पहुंचाया।

AAP ने आरोपों को खारिज कर दिया

आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा कि जांच एजेंसी ने पिछले दो साल से एक्साइज पॉलिसी मामले की जांच की है। साथ ही पांच सौ से अधिक लोगों को चोट लगी। 50 हजार पेजों के डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए और 250 से अधिक रेड मारी गई, लेकिन आज तक इस कार्रवाई से कोई धन नहीं मिला।

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