DELHI NEWS : प्राइवेट स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने इस मुद्दे को लेकर अभिभावकों से मुलाकात की और उन्हें हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी इस विषय को आगामी मानसून सत्र में मजबूती से उठाएगी।
दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नियंत्रण को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साध रही है। इसी क्रम में बुधवार को आप पार्टी ने फीस रेगुलेशन बिल पर जनता की राय जानने के लिए एक अभियान चलाया। पार्टी की ओर से जारी ईमेल आईडी fee.consultation.aap@gmail.com पर बड़ी संख्या में सुझाव भेजे जा रहे हैं, वहीं आप के विधायक भी अभिभावकों से मिलकर उनसे फीडबैक ले रहे हैं।
आप की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से मुलाकात की और उनसे इस मुद्दे पर सुझाव मांगे। इस दौरान कई पेरेंट्स ने शिकायत की कि बीजेपी सरकार ने बिल पेश करने से पहले उनसे कोई राय नहीं ली और केवल बिल का नाम देकर उन्हें भ्रमित किया गया।
आतिशी ने अभिभावकों से की बातचीत, दिया समर्थन का भरोसा
प्राइवेट स्कूल फीस नियंत्रण को लेकर आम आदमी पार्टी की नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में अभिभावकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभिभावकों को आशंका है कि बीजेपी सरकार चोरी-छिपे ऐसा कानून ला रही है जो छात्रों और पेरेंट्स के हितों की जगह निजी स्कूलों को संरक्षण देगा। आतिशी ने भरोसा दिलाया कि आप पार्टी अभिभावकों की आवाज बनेगी और उनकी बातों को गंभीरता से सुनेगी।
फीस कानून पर अभिभावकों से चर्चा
उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान इस बात पर विस्तृत चर्चा हुई कि फीस नियंत्रण कानून कैसा होना चाहिए, उसमें क्या-क्या प्रावधान होने चाहिए और कैसे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जा सकती है। आतिशी ने सभी अभिभावकों को आश्वस्त किया कि सरकार में रहते हुए उन्होंने जनता के अधिकारों के लिए काम किया है और विपक्ष में रहकर भी वे शिक्षा माफिया के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे।
विधानसभा में उठेगा मुद्दा, स्कूलों की मनमानी पर चेतावनी
विधानसभा में हुई इस बातचीत के दौरान आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे मामले को मानसून सत्र में जोरशोर से उठाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों की मनमानी और फीस बढ़ोतरी की घटनाएं बीजेपी और निजी स्कूलों की मिलीभगत का नतीजा हैं। बिना राजनीतिक समर्थन के स्कूलों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। जब आप सरकार में थी, तब फीस पर नियंत्रण था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं।
अभिभावकों ने सुनाई आपबीती
बैठक में शामिल डीपीएस द्वारका के अभिभावक महेश मिश्रा ने बताया कि जब उन्होंने फीस वृद्धि का विरोध किया तो उनके बच्चों को लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया। इस पर आतिशी ने कहा कि स्कूल शिक्षा का केंद्र हैं, न कि व्यापार का। फीस वसूली के नाम पर अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा।
एक अन्य अभिभावक उमंग शर्मा ने कहा कि स्कूल न तो मिलने का समय देते हैं और न ही पारदर्शिता दिखाते हैं। सरकार ने फीस रेगुलेशन बिल का नाम लेकर केवल बहाना बनाया, न ही बिल सार्वजनिक किया और न ही सुझाव लिए। इस पर आतिशी ने कहा कि बिल को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, और उसकी प्रक्रिया में जनता की भागीदारी अनिवार्य है।
बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग
अंत में आतिशी ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी मानसून सत्र में यह मांग उठाएगी कि फीस रेगुलेशन बिल को विधानसभा में पेश किया जाए और उसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। साथ ही उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि सभी स्कूलों की सीएजी ऑडिट अनिवार्य हो और वह रिपोर्ट अभिभावकों के साथ साझा की जाए।