पंजाब सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 24.5 लाख पात्र छात्रों को 245 करोड़ रुपये जारी किए। योजना अनुसूचित जाति छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद करती है।
पंजाब सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 245 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।
डॉ. कौर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 24.5 लाख से अधिक पात्र छात्रों का डेटा प्राप्त हो चुका है, जिन्हें इस वित्तीय सहायता से सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है और इससे हजारों परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है।
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मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई योग्य छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हजारों छात्रों के लिए आशा की किरण बन रही है, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि जब वंचित पृष्ठभूमि के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और जीवन में सफलता हासिल करते हैं, तो इसका प्रभाव न केवल उनके परिवार पर पड़ता है, बल्कि समाज के समग्र विकास में भी योगदान मिलता है। उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।