PUNJAB NEWS : त्वरित और परेशानी मुक्त नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता के अनुरूप, वित्त मंत्री एडवोकेट्स हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को घोषणा की कि राजस्व विभाग के बाद, परिवहन विभाग को भी एक केंद्रित अभियान के माध्यम से 25 अप्रैल, 2025 तक नागरिक से संबंधित सभी बकाया सेवाओं के अनुरोधों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
पंजाब भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, चीमा ने कहा कि परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को वाहन और सारथी जैसी सेवाओं से संबंधित बैकलॉग को निर्धारित समय सीमा तक हल करने का निर्देश दिया है।उन्होंने आश्वासन दिया कि 25 अप्रैल के बाद सभी सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर सख्ती से प्रदान की जाएंगी।
परिवहन विभाग के चल रहे सुधारों पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में 1076 कॉल सेंटर और सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों के दरवाजे पर 20 सेवाएं दी जा रही हैं, जिससे आरटीओ कार्यालयों में जाने की आवश्यकता कम हो गई है।उन्होंने आगे खुलासा किया कि ऐसी सभी सेवाओं को जल्द ही पूरी तरह से ई-सेवा केंद्रों (1076 के माध्यम से) में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिससे व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।इसके अतिरिक्त, पूरी तरह से फेसलेस और सुविधाजनक सेवा वितरण को सक्षम करने के लिए जल्द ही एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा।
जवाबदेही के महत्व पर जोर देते हुए, चीमा ने उल्लेख किया कि राज्य परिवहन आयुक्त सहित परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी देरी को रोकने के लिए सेवा वितरण की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे।किसी भी अनुचित देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए समापन किया कि ये कदम कुशल और नागरिक-प्रथम सेवा वितरण में नए मानक स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शासन और नागरिक संतुष्टि में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।